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न्यूज हंट, चंडीगढ़ : पंजाब के 424 लोगों की सुरक्षा कम किए जाने या वापस लिए जाने के मामले में पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने अपना जवाब दायर किए जाने के लिए हाई कोर्ट से कुछ समय दिए जाने की मांग की है। पंजाब सरकार ने साथ ही कहा कि यह सूची कैसे लीक हुई इसके बारे में सीलबंद रिपोर्ट (Cealed Report) अगली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा की मांग के लिए हाई कोर्ट में कुल 28 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट ने आदेश दिया जिनके पास एक भी गार्ड नहीं सबको एक-एक सुरक्षा कर्मी दिया जाए। पूर्व मंत्री सोहन सिंह ठंडल और महिंदर कौर जोश को भी एक-एक सुरक्षा कर्मी देने का कोर्ट ने आदेश दिया।
जस्टिस राज मोहन सिंह ने सरकार को समय देते हुए मामले की सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित कर दी है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा, जानकारी लीक कैसे हुई एक हफ्ते में बताएं और इसका इलाज क्या है वह भी कोर्ट को बताया जाए। सरकार के वकील ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी तय करेंगे। सरकारी वकील ने दो हफ्ते में सीलबंद रिपोर्ट देने के लिए समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया।
सुरक्षा की मांग के लिए हाई कोर्ट में कुल 28 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट ने आदेश दिया जिनके पास एक भी गार्ड नहीं सबको एक-एक सुरक्षा कर्मी दिया जाए। पूर्व मंत्री सोहन सिंह ठंडल और महिंदर कौर जोश को भी एक-एक सुरक्षा कर्मी देने का कोर्ट ने आदेश दिया।