अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के आर्थिक उद्वार के लिए मुख्य सचिव विनी महाजन(पंजाब सरकार)से मिले मुहम्मद गुलाब |

पंजाब लुधियाना

लुधियाना 23 जून ( न्यूज़ हंट ) :

अल्पसंख्यक और पिछड़ी श्रेणी वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए जरूरी फंड रिलीज कराने को लेकर मुहम्मद गुलाब (वाईस चेयरमैन पंजाब बैकवर्ड क्लासेस लैंड डेवेलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन पंजाब)ने विशेष रूप से मुख्य सचिव ( पंजाब सरकार)विनी महाजन से वार्तालाप की।बैठक में इन वर्गों के लोगों को लघु उद्योग के लिए चलाई जा रही लोन सुविधा जारी कर उनका आर्थिक उद्वार करने संबंधी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुहम्मद गुलाब ने कहा कि सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणी व् अल्पसंख्यक वर्ग(सिख,क्रिचियन,मुसलमान,बोध,पारसी व् जैन) के लिए कई योजनाएं पारित की हुई परन्तु जरूरी फंड के समय पर रिलीज न होने के चलते उक्त वर्ग के लोग योजनाओं का पूरी तरह लाभ नहीं ले पा रहे है।उन्होंने मुख्य (सचिव पंजाब )के ध्यान में लाया कि बैकफिंको की स्थापना वर्ष 1976 में राज्य की पिछड़ी श्रेणी व् आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए की गई थी।उन्होंने बताया कि भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियों वित्तीय और विकास कार्पोरेशन(एन.बी.सी.ऍफ़.डी.सी.)और राष्ट्रीय कम संख्या वित्तीय और विकास कॉर्पोरेशन(एन.एम.डी.ऍफ़.सी)की स्थापना करने के उपरांत बैकफिंको को पंजाब सरकार की तरफ से इन दोनों राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन की रोजगार योजनाओं को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है और योजनाओं के अनुसार केवल 6 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर टारगेट ग्रुप को कर्जे मुहैया करवाए जाते है और बैकफिंको इसी व्याज दर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कर्जे मुहैया करवा रही है।इसके अतिरिक्त बैकफिंको की तरफ से पिछड़ी श्रेणी के लिए शिक्षा योजना लोन तहत लोन दिए जाते है जोकि 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर के हिसाब से दिया जाता है जबकि लड़कियों के लिए यही व्याज दर 3.5 प्रतिशत निर्धारित है और कर्जे की वापसी कोर्स खत्म होने के 6 महीने बाद बाद मासिक किश्तों में 5 साल के अंतराल में ली जाती है और विदेशों में पढ़ाई के लिए 20 लाख रूपये का कर्जा मुहैया किया जाता है।मुख्य सचिव (पंजाब सरकार)विनी महाजन ने उप-चेयरमैन मुहम्मद गुलाब को विश्वास दिलाया कि बैकफिंकों के पेंडिंग मुद्दों के संबंध में सरकारी स्तर पर बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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