पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश की अपनी किस्म के पहले कानून प्रवर्तन तंत्र (law enforcement apparatus) का ऐलान करते हुए कहा कि जिलास्तर पर समर्पित तकनीकी यूनिट, नारकोटिकस यूनिट, सोशल मीडिया यूनिट स्थापित होंगे। इससे राज्य की कानून लागू करने वाली मशीनरी ओर मज़बूत होगी। इसके लिए राज्य में 10 हजार पुलिस कर्मचारियों की भर्ती होगी, जिसमें 33 फीसद पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
पुलीसिंग और जांच-पड़ताल में नई चुनौतियों से निपटने के लिए सीएम ने इस कदम का ऐलान किया है। कहा कि चार साल के समय के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को स्थिर बनाने के बाद उनकी सरकार कानून लागू करने वाली शक्ति को और कारगर बना रही है। इससे जहांं साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी वहीं, समाज के कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
