1 ਜੂਨ ( ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ )- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਹਰੀ ਦਾਸ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਸਲੇਮ ਟਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ”ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ” ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ”ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਭਾਰਤ” ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਦਉਨੱਤੀ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਲ 14.12.2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ (ਰਜਿ.) ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੇਠੈਗਾ।ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ 2022 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।