कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल (Eastern Zonal Council) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ (Border Security Force) के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। सीएम ममता ने अमित शाह की मौजूदगी में नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसएफ को सीमा के 50 किमी के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों और अफसरों के बीच तालमेल बनने में दिक्कत आ रही है। वहीं बीएसएफ ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीएम ममता और बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों के बीच बहस हो गई।
दरअसल केंद्र ने नए कानून के तहत बीएसएफ को कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत भी नहीं होगी, जबकि पुराने नियम के तहत बीएसएफ 15 किमी अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी. बैठक में पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी ने डीवीसी (दामोदर वैली कॉर्पोरेशन) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सीएम ने शिकायत की कि डीवीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बिना बताए पानी छोड़ दिया है फिर बाद में उसने कह दिया कि ऐसा नहीं किया है। इसके बाद अमित शाह ने समस्या का समाधान करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने तीन दलों, डीवीसी, केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति बनाने के लिए कहा है।