कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरी घोटाले के तहत 2016 में हुई हर भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि 2016 में एसएससी के तहत हुई हर भर्ती अमान्य है। इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों की भर्ती में भी जहां अनियमितता पाई गई है, उनकी भर्ती निरस्त कर दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने एक महिला की नौकरी बरकरार रखी है। यह महिला सोमा दास है, जो कैंसर की मरीज हैं। कोर्ट ने प्रशासन ने 15 दिन के अंदर नई भर्ती के लिए एक्शन लेने को कहा है।

इस घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 20 मार्च को पूरी हो गई थी और डिविजनल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब लगभग एक महीने बाद इस मामले में न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने इस घोटाले से जुड़ी कई याचिकाओं और अपील पर फैसला सुनाया।

क्या है स्कूल नौकरी घोटाला ?
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती सरकारी स्कूलों के लिए थी, जिसके जरिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन होना था। इस भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में घोटाले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गईं और कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की।

सीबीआई ने दो महीने में पूरी की जांच- कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। उनके अलावा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट के कहने पर ही सीबीआई ने दो महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद 20 मार्च तक सुनवाई पूरी हुई।

कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘जहरीली भाषा’ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कई नई रणनीतियां हैं लेकिन ‘झूठ के कारोबार’ का अंत निकट है।

कांग्रेस ने पार्टी पर निशाना साधने वाली ”संपत्ति के पुनर्वितरण” वाली टिप्पणी को लेकर रविवार रात प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ”निराशा” का सामना करने के बाद, प्रधानमंत्री अब ”झूठ” का सहारा ले रहे हैं और लोगों को वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए “घृणास्पद भाषण”।

सोमवार को कांग्रेस के नवीनतम विज्ञापन को साझा करते हुए, जो बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी पर केंद्रित है, पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने कहा, “देश में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति अपने चरम पर है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ‘सब कुछ ठीक है’।” गांधी ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, “उनके पास ‘मुद्दों से भटकाने’ की कई नई तकनीकें हैं, लेकिन झूठ के कारोबार का अंत निकट है।”

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री पर हमला तेज कर दिया.

“प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर जहरीली भाषा में बोलते हैं। उन्हें एक सरल प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिए – 1951 के बाद से, हर दस साल में जनगणना की जाती है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के वास्तविक आंकड़ों का पता चलता है। यह होना चाहिए 2021 में किया गया है लेकिन आज तक नहीं किया गया इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं?” रमेश ने कहा.

रमेश ने आरोप लगाया, यह बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को नष्ट करने की साजिश है।

कांग्रेस ने प्रधान मंत्री पर अपना हमला तब तेज कर दिया जब उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में फिर से वितरित करेगी और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी का हवाला दिया कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक समुदाय का पहला दावा है।