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India wins Excellence in Leadership in Family Planning (EXCELL) Awards-2022 at International Conference on Family Planning

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India wins Excellence in Leadership in Family Planning (EXCELL) Awards-2022 at International Conference on Family Planning

India is the only country to have received the award in the ‘country’ category

In a significant development and recognition of the country’s efforts in improving access to modern family planning methods, India is the only country to have received the Leadership in Family Planning (EXCELL) Awards-2022 in the ‘country category’ at the International Conference on Family Planning held in Pattaya city, Thailand.

Complimenting India’s remarkable efforts in the improvement of family planning, Dr Mansukh Mandaviya, Hon’ble Minister of Health & Family Welfare, showed his exhilaration and stated in a tweet: India wins the prestigious EXCELL award – Leadership in Family Planning by @ICFP2022. The award is a recognition of India’s efforts under PM @NarendraModi Ji’s leadership towards ensuring access to quality family planning choices based on the right information & reliable services.

India has made outstanding progress not only in improving access but also in the adoption of modern contraceptive methods enabling couples to make informed choices about family planning. These are reflected in the National Family Health Survey (NFHS) – 5 data. As per NFHS-5 data, the overall Contraceptive Prevalence Rate (CPR) has increased substantially from 54 per cent to 67 per cent in the country, from NFHS-4. Similarly, unmet needs of family planning have witnessed a significant decline from 13 per cent to 9 per cent. The unmet need for spacing has also come down to less than 10 per cent.

The total ‘demand satisfied’ for family planning among currently married women aged 15-49 in India increased from 66 per cent in 2015-16 to 76 per cent in 2019-21 which has already crossed the SDG target of 75 set globally for 2030. The government’s focus on improving easy and affordable access to modern contraceptives is reflected in the fact that 68% of modern method contraceptive users obtain their method from the public health sector, as per NFHS-5 data. Mission Parivar Vikas, one of the government’s flagship programmes, to reduce unmet needs in family planning, has also been a critical factor in the overall improvement.

India’s efforts in improving family planning demonstrate the progress the country is making towards achieving the SDG targets on women and maternal health.

The International Conference on Family Planning (ICFP) has served as a strategic inflection point for the global reproductive health community, providing a global stage for more than 120 countries worldwide, organizations, and individuals to make important commitments and celebrate achievements as the world’s largest scientific conclave on family planning and reproductive health. The event was attended by more than 3500 delegates physically and tens of thousands on the virtual platform.

India Pavilion takes Mission LiFE to the global audience

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India Pavilion takes Mission LiFE to the global audience

Highlights:

  • The pavilion showcased India’s achievements in Climate Change.
  • Key documents like LT-LEDS, LiFE Prayas se Prabhav tak released.
  • The pavilion witnessed a footfall of 25000 COP participants.

India hosted a pavilion with the theme of LiFE- Lifestyle for Environment at COP 27 at Sharm El Sheikh from 6th to 17th November 2022. The Pavilion had been designed to send out the message of LiFE through various audio-visuals, logos, 3D models, set up, décor and side events.

Various side events were held during the entire duration of COP 27 in the pavilion. The organizers of the side events included the Central Government Ministries, State Governments, PSUs, autonomous bodies /subordinate organizations, think tanks and UN Organizations.    49 side events were organized at the pavilion out of which, 16 events were organized by the Central Government and 10 events were organized by the State Governments. The pavilion also witnessed 23 Private Sector events.

The pavilion was inaugurated on 6th November by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. This was followed by an event organised by UNDP & UNICEF to distribute COP 27 Young Scholars Award.  This award was presented to four Young Scholars who were chosen after a rigorous process.  November 14th was dedicated to LiFE related events at the India Pavilion. Events were also organised that day to showcase and promote the involvement of Youth and Children in the propagation of environment-friendly and sustainable lifestyles.

Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav released India’s Long term Low emission development Strategy (LT-LEDS) at the pavilion on 14th November. The Minister also launched LeadIT Summit Statement from the India Pavilion and released a compendium of LiFE “Prayas se Prabhav tak”. Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ms Leena Nandan also participated in side events at India Pavilion including a DST event on Technology Needs Assessment and TERI’s Long Term Strategy on Adaptation & Adaptation Readiness event. The side events saw the participation of approximately 2000 participants over a period of 12 days.

The pavilion had a footfall of around 25,000 COP participants. India Pavilion enthused the visitors with the display of India’s achievements in Climate Change using technology along with a display of Indian culture, textiles, and food. The Block Printing activity planned at the pavilion saw huge participation, especially from the young participants at COP. The pavilion spread the message of Life through the displays, activities and distribution of LiFE badges and booklets to the visitors.

Shri Bhanu Pratap Singh Verma chairs the CPSE Conclave on PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSEs

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Shri Bhanu Pratap Singh Verma chairs the CPSE Conclave on PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSEs

The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) organized a CPSE Conclave under National SC-ST Hub chaired by the Minister of State, Ministry of MSME, Shri Bhanu Pratap Singh Verma at Vigyan Bhawan, New Delhi on 18th November 2022 to interact with various CPSEs and to understand their challenges in achieving the targets as mandated under Public Procurement Policy Order for MSEs. The conclave was attended by officers of the Department of Public Enterprises and officers from various CPSEs.

As per the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) every Central Government Ministry, Department and Public Sector Undertaking shall procure a minimum of 25 per cent of their total annual value of goods or services from MSE. In addition, 4% of the total procurement of goods and services shall be made from Micro and Small Enterprises owned by SC & ST entrepreneurs and 3% from women entrepreneurs.

The conclave also focussed on sensitizing, recognizing, and felicitating the CPSEs who have made efforts to achieve the targets of procurement from SC/ST and Women MSEs.

Shri Bhanu Pratap Singh Verma encouraged the efforts undertaken by CPSEs towards fulfilling the mandate of the Public Procurement Policy and also urged all the CPSEs to proactively reach out to SC/ST/Women entrepreneurs and provide them with required hand-holding support.

IFFI 53 will deliver unique cinematic experiences for all delegates: President of India

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IFFI 53 will deliver unique cinematic experiences for all delegates: President of India

The President of India Droupadi Murmu has conveyed her best wishes for the success of the 53rd edition of IFFI, the International Film Festival of India.

Extending warm greetings and felicitations to the organizers and participants of one of Asia’s oldest film festivals, the President underlines the contribution of IFFI in promoting international relations. By so doing, the festival has been serving as a crucial engagement platform in South Asia, enabling filmmakers, artists, industry professionals and cinephiles to exchange ideas and share enriching experiences, says the President.

The President points out the value of cinema as a medium of creativity and entertainment. Cinema being a medium that offers a dynamic array of visual, acoustic and storytelling techniques, the President says she is sure that the 53rd edition of IFFI will deliver unique cinematic experiences for all festival delegates.

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19 November 2022

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Ira Khan Engagement Party : आमिर खान की बेटी की हुई सगाई, लाल रंग के गाउन में लग रहीं ब्यूटीफुल

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Ira Khan Engagement Party : आमिर खान की बेटी की हुई सगाई, लाल रंग के गाउन में लग रहीं ब्यूटीफुल

एंटरटेनमेंट डेस्क : आमिर खान की बेटी आयरा खान ने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे से सगाई कर ली है। कुछ महीनों पहले ही आयरा को नूपुर ने प्रपोज किया था। इस प्रपोजल का वीडियो आयरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। अब दोनों की ऑफिशियल सगाई भी हो गई है। इस सेलिब्रेशन में आमिर खान और उनके पूरे परिवार ने शिरकत की। पूरे खान परिवार की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इनमें आयरा को लाल रंग के खूबसूरत गाउन में देखा जा सकता है, वहीं नूपुर शिखरे ब्लैक कलर का टक्सीडो पहने पैपराजी के लिए पोज करते नजर आए। दोनों के चेहरों पर बड़ी-सी स्माइल थी और ग्लो भी था। इसके अलावा आमिर खान को भी इस मौके पर स्पॉट किया गया। 

लंबी सफेद दाढ़ी में आमिर खान को पहचान पाना काफी मुश्किल था। आयरा के मां-बाप के अलावा भाई जुनैद खान, किरण राव और छोटा भाई आजाद राव खान भी सेरेमनी में पहुंचे थे। आयरा की दादी जीनत हुसैन और कजिन भाई इमरान खान को भी सेरेमनी का हिस्सा बनते देखा गया। आमिर खान की दोनों बहनें निखत और फरहत भी यहां पहुंची थीं। एक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी सगाई में शामिल हुईं। सबसे हैरान कर देने वाला था आमिर खान का लुक। सफेद दाढ़ी-बालों के साथ आमिर को देखना फैंस के लिए काफी चौंका रहा था। 

सख्ती ! DGP गौरव यादव की तरफ से पंजाब में गन्न हाऊसों की तिमाही जांच के हुक्म

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सख्ती ! DGP गौरव यादव की तरफ से पंजाब में गन्न हाऊसों की तिमाही जांच के हुक्म

न्यूज हंट. चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से गन्न-कल्चर को रोकने के लिए सभी मौजूदा हथियार लायसैंसों की समीक्षा करने के निर्देश दिए जाने से तुरंत बाद, पुलिस डायरैक्टर जनरल (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज राज्य भर में बंदूक घरों सम्बन्धी सभी दुकानों और अहातों(परिसरों) के स्टाक की तिमाही आधार पर लाजि़मी जांच करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने राज्य की सभी रेंजों के आईजी/डीआईजीज़ और सभी सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ को निर्देश जारी करते हुये कहा कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 का नियम 20. 14 पुलिस के गज़टिड अधिकारियों को आर्मज़ एक्ट के अधीन हर तिमाही में सभी लायसंसशुदा निर्माताओं और डीलरों की दुकानों और अहातों के स्टाक की जांच करने के लिए अधिकृत करता है। डीजीपी गौरव यादव ने सभी सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ को यह यकीनी बनाने के लिए निर्देश दिए कि डीऐसपीज़/एसीपी हर तिमाही में अपनी सब डिवीजनों में पड़ते सभी गन्न हाऊसों, हथियारों से सम्बन्धित दुकानों और अहातों के स्टाक की लाजि़मी तौर पर जांच करें। इसके इलावा उन्होंने जि़ला पुलिस सुपरडैंट को हर साल कम से कम एक बार निरीक्षण करने की भी हिदायत की है। जि़क्रयोग्य है कि पंजाब में भारत की कुल आबादी का सिर्फ़ 2 फीसद मौजूद है, परन्तु पंजाब में कुल लायसैंसशुदा हथियारों का लगभग 10 फीसद मौजूद है, जो लगभग 4 लाख के करीब बनता है, या पंजाब में हर 1000 व्यक्तियों के पीछे 13 बंदूकों के लायसेंस हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सरहद और अंतर-राज्य़ीय सरहदों से ग़ैर-कानूनी हथियारों की बड़ी आमद होती है। चाहे हथियार ग़ैर- कानूनी तौर पर समाज विरोधी तत्वों की तरफ से खऱीदे जाते हैं, गोला-बारूद ज़्यादातर पंजाब के स्थानीय गन्न हाऊसों से लिया जाता है। डीजीपी ने कहा कि गज़टिड पुलिस अधिकारियों द्वारा गन्न हाऊसों की जांच के बुनियादी पुलिस अभ्यास को लागू करने की तत्काल ज़रूरत है, जिसके लिए नियमों अनुसार उनको समर्थ किया गया है, जिससे स्टाक पर नजऱ रखी जा सके और गोला-बारूद की अनाधिकृत फऱोख़्त और लायसंसशुदा हथियारों के दुरुपयोग को रोका जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी मौजूदा हथियार लायसैंसों की समीक्षा करने के निर्देश देने के साथ-साथ यह भी आदेश दिए थे कि यदि पिछले समय के दौरान किसी समाज विरोधी तत्व को लायसेंस जारी किया गया है तो उसे तुरंत रद्द कर दिया जाये। इसी तरह, यह भी हुक्म दिया गया था कि आने वाले तीन महीनों में कोई नया लायसेंस आम तौर पर जारी न किया जाये और यह भी कहा गया कि लायसेंस सिर्फ़ वहीं जारी किया जाना चाहिए जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा और वास्तविक ज़रूरत हो। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित हथियारों और गोला-बारूद की सार्वजनिक प्रदर्शनी पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इस दौरान, सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ को प्रोवीज़निंग विंग की आर्मामैंट शाखा को जि़ला-बार तिमाही रिपोर्टें भेजने के लिए भी कहा गया है, जबकि, सभी रेंज के आईजीपीएस/ डीआईजीज़ को निगरानी करने के लिए कहा गया है।

विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने इंस्पेक्टर को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने हेतु 4380 रुपये रिश्वत लेते किया काबू

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विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने इंस्पेक्टर को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने हेतु 4380 रुपये रिश्वत लेते किया काबू

न्यूज हंट. चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) ने शुक्रवार को खुराक व सिविल सप्लाई विभाग बरनाला में तैनात इंस्पेक्टर लीगल मैटरोलॉजी माप व तोल वरिंदरपाल शर्मा को 4380 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी वक्ता ने बताया कि आरोपित वरिंदरपाल शर्मा को लीगल मैटरोलॉजी विभाग के लाईसेंसशुदा मुरम्मतसाज रिपेयरर पंकज कुमार की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो के पास पहुंचकर आरोप लगाया है कि उक्त इंस्पेक्टर लीगल मैटरोलॉजी उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रति धर्म कंडा रिश्वत की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपित इंस्पेक्टर पहले भी उससे 4900 रुपये की रिश्वत ले चुका है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा दी सूचना की जांच करने उपरांत, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया व उपरोक्त आरोपित को इंस्पेक्टर को दो सरकारी गवाहों की हाजरी में शिकायतकर्ता से 4380 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपित खिलाफ भ्रष्टाचार रोकू कानून तहत विजिलेंस ब्यूरो के थाना पटियाला में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी है

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