जालंधर, 26 फरवरी (न्यूज़ हंट)-डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आज बताया कि राज्य सरकार की तरफ से उन लोगों की मदद के लिए 24X7 हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया गया है, जिनके पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार जंग प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे हुए है। इसके इलावा विदेशों में रहते लोगों के लिए एक और नंबर 91 -172 -4111905 जारी गया किया है जिससे पीडित परिवारों को अधिक से अधिक मदद मुहैया करवाई जा सके।

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए डिप्टी कमिशनर ने बताया कि ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में ज़िला स्तरीय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहाँ लोगों की तरफ से 39 काल के ज़रिये यूक्रेन में फंसे अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में जानकारी सांझी की गई है। उन्होंने आगे बताया कि कंट्रोल रूम की तरफ से एकत्रित की गई जानकारी आगे वाली कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के साथ सांझी की जा रही है।

ज़िक्रयोग्य है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से जालंधर के लोगों के लिए यूक्रेन में फंसे अपने पारिवारिक सदस्यों सम्बन्धित जानकारी सांझी करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0181 -2224417 स्थापित किया गया है।

घनश्याम थोरी ने आगे कहा कि प्रशासन इन लोगों के संपर्क में है और उनसे अपील की है कि वह यूक्रेन में फंसे अपने पारिवारिक सदस्यों को विदेस मंत्रालय (MEA) की तरफ से दिए सुझाव अनुसार नज़दीकी यूक्रेनियन देशों की सरहदों की तरफ न जाने की सलाह देने, जब तक कि इस सम्बन्ध में आगे संचार प्राप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यूक्रेन से लौटने वाले पंजाबियों के लिए यातायात की सुविधाओं का प्रबंध करने की प्रक्रिया में भी है, जिससे वह सुरक्षित अपने घर पहुँच सकें।

जालंधर, 26 फरवरी (न्यूज़ हंट)- किसान जत्थेबंदियों की तरफ से दिए माँग पत्र पर गंभीर नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आज आधिकारियों को जिले में आलू बीज की अन -अधिकारित और नाजायज बिक्री विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के आदेश दिए। उन्होंने आधिकारियों को जिले भर के कोल्ड स्टोर पर विशेष चैकिंग अभियान चलाते अनअधिकारित बीज बेचने वालों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने को यकीनी बनाने के लिए भी कहा।

डिप्टी कमिशनर ने इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि उनके ध्यान में आया है कि कुछ लोग ऐसे बीज दूसरे राज्यों से निर्यात कर अन -अधिकारित आलू बीज बेचने के नाजायज धंधो में शामिल है। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित एस.डी.एमज़ की देख -रेख में सिविल प्रशासन, कृषि विभाग और बाग़बानी विभाग की सब डिविज़न स्तर की सांझी टीमें तुरंत प्रभाव के साथ गठित की गई है, जिससे जिले के कोल्ड स्टोरों पर व्यापक चैकिंग अभियान जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके।

घनश्याम थोरी ने कहा कि पुलिस आधिकारियों के साथ सांझी टीमें कोल्ड स्टोरों की चैकिंग करेंगी और यदि अनअधिकारत आलू बीज निर्यात होता है तो सख़्त कार्यवाही को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में एफ.आई.आर दर्ज की जाएंगी और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। ज़िक्रयोग्य है कि भारतीय किसान यूनियन (उगाराहा) और आलू बीज उत्पादक ऐसोसीएशन के प्रतिनिधियों की तरफ से डिप्टी कमिशनर को इस नाजायज काम के बारे में जानकार करवाने के लिए मुलाकात की गई थी, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए डिप्टी कमिशनर ने इस प्रकार की गतिविधियों विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिए।

जालंधर, 25 फरवरी (न्यूज़ हंट)- रूस और यूक्रेन में चल रही जंग दौरान यूक्रेन में फंसे अपने पारिवारिक सदस्यों बारे के बारे में जानकारी सहित 25 व्यक्तियों की तरफ से जालंधर प्रशासन के पास पहुँच की गई है।

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने बताया कि ज़िला प्रशासन की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर 0181 -2224417 जारी किया गया है ,जिससे यूक्रेन में फंसे जालंधर के विद्यार्थी के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सके।उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इस हेल्पलाइन नंबर पर कुल 25 काल आई और आप्रेटरें की तरफ से काल करने वालों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की गई है। उन्होंने कहा कि जब भी माँग की गई, यह जानकारी सम्बन्धित अथारटी के साथ सांझी करने के लिए तैयार रखी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से एक गतिशील कदम के तौर पर ज़िलो के यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की यह जानकारी माँगे जाने पर सम्बन्धित अथारटी को मुहैया करवाने के लिए एकत्रित की जा रही है।

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि जिन लोगों के पारिवारिक सदस्य यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वह इस हेल्पलाइन पर जानकारी सांझी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोग डिप्टी कमिशनर दफ़्तर, कमरा नं. 22 में भी दफ़्तरी समय दौरान यूक्रेन में फंसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट नंबर, यूनिवर्सिटी /कालेज का नाम, भारत से रवानगी की तारीख़, यूक्रेन में उस का पता आदि ज़रूरी जानकारी सहित पहुँच कर सकते है,जिससे सारी अपेक्षित जानकारी सम्बन्धित अथारटी के साथ तुरंत सांझी की जा सके।

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि ज़िला प्रशासन की तरफ से यह सूची भारत सरकार को आगे भेजने के लिए पंजाब सरकार को भेजी जायेगी ,जिससे इस मामले को जल्दी से जल्दी उच्च स्तर पर उठाया जा सके।