जालंधर, 10 नवम्बर (न्यूज़ हंट)- ज़िला प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार की ‘बसेरा’योजना के अंतर्गत झुग्गी -झौंपड़ियों में रहने वाले 21 परिवारों को ज़मीन के मालिकाना अधिकार और सर्टिफिकेट प्रदान किये गए।

ज़िला प्रशासन की तरफ से एस.डी.एम. हरप्रीत सिंह अटवाल ने नगर निगम अधीन आते जीवन सिंह कालोनी में रहने वाले 21 लाभपातरियों को ज़मीन के मालिकाना अधिकार और सर्टिफिकेट सौंपते बताया कि यह लाभपातरी आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, जोकि यहाँ करीब 20 सालों से रह रहे थे परन्तु इन के पास ज़मीन के मालिकाना अधिकार नहीं थे।

उन्होंने आगे बताया कि इन लाभपातरियों को सलम डवैलरज़ एक्ट अधीन ज़मीन के मालिकाना अधिकार सौंपे गए हैं। साथ ही यह भी बताया कि इन लाभपातरियों में 5 ऐसे लाभपातरी शामिल हैं, जिन को मालिकाना अधिकार बिल्कुल मुफ़्त सौंपे गए हैं।

उन्होंने बसेरा योजना को पंजाब सरकार की निवेकली स्कीम करार देते कहा कि ज़मीन के मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के बाद यह लाभपातरी अब किसी भी वित्तीय संस्था से घर के लिए कर्ज़ लेने के लिए इन सरटीफिकेटों का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से हर वर्ग के लोगों को राहत देने के सहृदय यत्न किये जा रहे हैं और ज़िले में पंजाब सरकार की बसेरा स्कीम के अंतर्गत समूचे योग्य लाभपातरियों को जल्द कवर किया जायेगा।

इस अवसर पर एस.ई. राहुल धवन, ऐक्सियन मनधीर सिंह, एस.डी.ओ. सौरव संधू, जे.ई. नवजोत सिंह, पारूल, पारितोश, काऊंसलर प्रभ दयाल, श्रीमती बरिन्दरप्रीत कौर और अन्य मौजूद थे।

ਜਲੰਧਰ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 2 ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਅਤੇ 2 ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 15 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦੇ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਤੀ 14.11.2021 ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਹਰ ਅਰੋੜਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟਸ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ) ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਗੀਤਾ ਚੌਪੜਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲੰਧਰ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਤਹਿਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇ.ਸੀ.ਐਲ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਰਿਆਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ – 1987 ਮਿਤੀ 9.11.1995 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ , ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੱਤਪਰ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।