ਪਠਾਨਕੋਟ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ)- ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਕਮ- ਚੈਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਜਾਰ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੈਬਰ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜੀਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਟਮ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ/ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੈਡੀਏਸਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੁਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 1968 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰ. 0186-2345370 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ dtlsa.ptk0punjab.gov.in ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਡਾਬਰ (ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਫਸਰ), ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ (ਲੇਬਰ ਇੰਮਫੋਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ), ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਭੂਸਣ ਗੁਪਤਾ( ਪਿੰਸੀਪਲ ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਵ ਨੰਦਾ (ਜੀ.ਐਮ) ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ)- ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 48,000 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ` ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ 8000 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 80 ਫੀਸਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਫਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ. ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਸੁਚਿਤਾ ਓਸਵਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਿਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ 60 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੀਐਚਡੀ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ, ਸੀਆਈਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਵਦੀਪ ਸਰਦਾਨਾ, ਸੇਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੁਲ ਵਰਮਾ, ਵਿਵਾਚੈਮ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਗਰਗ, ਵਾਈਬਰਾਕਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਸਨਜਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜੀਨੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਐਮਡੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ, ਗਰੁੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਸਮੀਰ ਗੋਇਲ, ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਏ.ਐੱਸ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੰਨੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਿਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਸ੍ਰੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਹੰਟ)- ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “Pan India Awareness and Outreach Programme” from 2nd October, 2021 to 14thNovember, 2021 as a part of “Azadi Ka Amrit Mahotsav” and Legal Services Week from 08th to 14th November, 2021 ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਤੀ 09.11.2021 ਨੂੰ ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਐਡੀਟੋਰਿਅਮ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜੀਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

जलंधर, 27 अक्तूबर (न्यूज़ हंट)- राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारटी और पंजाब कानूनी सेवाएं अथारटी के निर्देशों मुताबिक ज़िला और सैशन जज-कम-चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथारटी रुपिन्दरजीत चहल की योग्य रहनुमाई में आज़ादी के 75वें वर्ष को समर्पित आज़ादी का अंमि्त महोत्सव तहत पैन इंडिया अवेयरनैस और आऊटरीच प्रोग्रामों के अंतर्गत आज ज़िला स्तरीय लीगल एड कैंप का आयोजन लायलपुर खालसा कालेज जालंधर में किया गया। इस अवसर पर ज़िला और सैशन जज रुपिन्दरजीत चहल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए।

आज के कैंप में विभिन्न विभागों की तरफ से अलग -अलग स्कीमों से सम्बन्धित स्टाल लगाए गए, जिस के अंतर्गत कोरोना कारण अनाथ हुए 10 बच्चों को मौके पर ही पैनशनें लगवाईँ गई। इस के इलावा घर -घर रोज़गार योजना के अंतर्गत 5 व्यक्तियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र ज़िला और सैशन जज रुपिन्दरजीत चहल की तरफ से सौंपे गए। कैंप दौरान 5 जरूरतमंद अंगहीण व्यक्तियों को व्हील चेयर और 5 जरूरतमंद महिलाओं को मौके पर ही सिलाई मशीने भी उप्लब्ध करवाई गई हैं। सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम के अंतर्गत 8 लाभपातरियों को बीमा योजना के कार्डों समेत पैनशनों के 15 फार्म मौके पर ही भरे गए।

कैंप दौरान मौके पर ही ज़िला कानूनी सेवाओं अथारटी की तरफ से 20 व्यक्तियों को उनके अदालती मामलों में वकील की सहायता प्रदान की गई। इस के इलावा स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल करके कोरोना टीकाकरण कैंप में लगभग 70 व्यक्तियों का टीकाकरण भी किया गया।
ज़िला और सैशन जज-कम -चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाएं अथारटी रुपिन्दरजीत चहल ने बताया कि ज़िला स्तरीय लीगल एड कैंप में ज़िला जालंधर के विभागों जैसे सामाजिक सुरक्षा दफ़्तर, रोज़गार दफ़्तर, रैड्ड क्रास दफ़्तर, सहायक लेबर कमिश्नर दफ़्तर, ज़िला लीड बैंक के दफ़्तर, बाग़बानी विभाग, ज़िला परिषद दफ़्तर और स्वास्थ्य विभाग आदि की तरफ से चलाईं जा रही स्कीमों जैसे बुढापा पैंशन, विधवा पैंशन, अंगहीणता पैंशन, स्मार्ट राशन कार्ड, रोज़गार, असंगठित सैक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के कार्डों, सभी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कुल 15 स्टाल लगाए गए थे और इन विभागों की स्कीमों के लाभपातरियों को मौके पर ही इन स्कीमों के लाभ प्रदान किये गए। मैडम रुपिन्दरजीत चहल की तरफ से लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी किया गया।

इस अवसर पर श्री मनजिन्दर सिंह, अतिरिक्त ज़िला जज, डा. गगनदीप कौर, सी.जे.एम -कम -सचिव ज़िला कानूनी सेवाओं अथारटी, जालंधर और श्री अमित कुमार गर्ग, सी.जे.एम. उपस्थित थे।

सी.जे.एम.कम -सचिव ज़िला कानूनी सेवाएं अथारटी डा. गगनदीप कौर ने कहा कि आज के कैंप में मौके पर ही जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके मामलों में मुफ़्त कानूनी सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पैन इंडिया अवेयरनैस और आउटरीच प्रोग्रामों के अंतर्गत ज़िला जालंधर के सभी गाँवोँ के साथ-साथ स्कूलों और कालेजों में निःशुल्क कानूनी सहायता स्कीमों का प्रचार तारीख़ 02.10.2021 से 14.11.2021 तक पैनल के वकीलों, पैरा लीगल वलंटियरों, स्कूलों /कालेजों के मुखियों, आंगणवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों के द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालतों, स्थाई लोक अदालत और पीडित मुआवज़ा स्कीमों का लाभ लेने के लिए ज़िला कचहरियों में स्थित झगड़ा निवारण केंद्र या टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर कालेज के विद्यार्थियों की तरफ से कानूनी सहायता और लोक अदालतों की महत्ता पेश करती स्किट भी विशेष तौर पर करवाई गई।

इस अवसर पर पैनल की वकील मैडम हरलीन कौर ने निःशुल्क कानूनी सहायता, लोग अदालतों, स्थाई लोक अदालत और पीडित मुआवज़ा स्कीमों से सम्बन्धित जानकारी दी और लोगोँ को पैंफलैटस भी बाँटे गए।

इस अवसर पर पैनल के वकील साहिबान, पैरा लीगल वालंटियर, डा. जी.एस. समरा (प्रिंसीपल, लायलपुर खालसा कालेज, जालंधर), डा. गगनदीप कौर (कनवीनर ग्रीवैंसीस रिडरैसल सेल, जालंधर), डा. सुरिन्दर (डीन स्टूडैंट वैलफेयर, लायलपुर खालसा कालेज जलंधर), श्री जगन नाथ के इलावा अलग -अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

जालंधर 27 अक्तूबर (न्यूज़ हंट)- पंजाब अनुसूचित जातियों भुमि विकास और वित्त निगम की गोल्डन जुबली वर्षगांढ को समर्पित की गई विशेष प्राप्तियाँ और निगम की कार्यकारी की समीक्षा के लिए एक राज स्तरीय मीटिंग सर्कट हाऊस जालंधर में इंज: मोहन लाल सूद की अध्यक्षता मे हुई। इस मीटिंग में अलग -अलग समीक्षा करते हुए निगम के चेयरमैन इंज: मोहन लाल सूद ने बताया कि निगम की तरफ से अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों और बेरोज़गार नौजवानों को अपना स्व रोज़गार शुरू करने के लिए कर्ज़ देने के लिए प्रक्रिया को सहज -आसान और समय बद्ध करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री सूद ने बताया कि चालू माली वर्ष दौरान अलग -अलग स्कीमों अधीन निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए ज़िला मैनेजरों को विशेष निर्देश भी दिए, जिससे कर्जा मामलों में प्रभावशाली ढंग से अदायगी की जा सके।

श्री सूद ने मुख्य मंत्री पंजाब का धन्यवाद करते हुए बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से निगम के 10151 कर्जदारों के 50,000 / रुपए तक दे कर्ज़े मुआफ करके उनको 41.48 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। उनकी तरफ से यह भी बताया कि सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल के दौरान पहले भी 14260 कर्जदारों के 50,000 रुपए तक दे कर्ज़े मुआफ करके 45.40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा पंजाब सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल के दौरान अनुसूचित जातियों के कर्जदारों के दो बार कर्ज़े मुआफ करके एक नया इतिहास रचा गया है।

श्री सूद ने बताया कि निगम की तरफ से विदेशों में उच्च विद्या की प्राप्ति के लिए अब तक 40 विद्यार्थियों को 190.72 लाख रुपए के कर्ज़े बाँटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज की राज्य स्तरीय मीटिंग में अलग -अलग स्कीमों का जायज़ा लेने के इलावा 110 लाभपातरियों को लगभग 2.10 करोड़ रुपए के कर्ज़े के मंज़ूरी /अदायगी पत्र भी बाँटे गए और जो कर्जदारों की तरफ से निगम से कर्ज़ प्राप्त करके अपना सफल कारोबार चलाया जा रहा है उनको प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं।

इस राज्य स्तरीय मीटिंग में विजय कुमार जिन्दल मुख्य लेखा अधिकारी, प्रताप सिंह मुख्य लेखा अधिकारी (वसूली), रजिन्दर सिंह निजी सचिव, गुरपिन्दर सिंह उप प्रशास्निक अधिकारी, महिन्दर सिंह इंचार्ज कर्ज़ शाखा, श्री अजय कुमार शर्मा सैक्शन अधिकारी और समूह ज़िला मैनेजर उपस्थित थे।