केन्द्र सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला लेंगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो अनाज (गेहूं और चावल) मुफ्त दिया जा रहा है। इस योजना से गरीब परिवारों को कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी।
यह NFSA के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर 2022 तक वैध है। PMGKAY योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सरकार को फैसला करना है। खाद्य सचिव ने कहा है कि ये बड़े सरकारी फैसले हैं। केन्द्र सरकार इस पर फैसला करेगी। वह रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सालाना आम बैठक के मौके पर बोल रहे थे। सरकार ने इस साल मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
