JALANDHAR, NOVEMBER 25 (NEWS HUNT)- In further intensifying the efforts to make availability of sand at stipulated rates, Deputy Commissioner Ghanshyam Thori on Thursday said that random checking would be initiated by special teams in the district to check the overcharging, if any, on sand rates.

After announcing Rs. 25,000 reward on account of exposing overcharging through sting/video clips, the Deputy Commissioner said that people could also procure the requisite sand through the portal being run by the Mining Department i.e. https://www.minesandgeology.punjab.gov.in with minimum purchase of 100 CFT. The Civil and Police administration has already held joint meetings with the sand sellers, transporters and other stake holders to provide the commodity at cheaper rates and all were acceded the proposal on this regard, said Thori adding action could be initiated if now anyone was found charging higher than the fixed rates in the district.

While participating in a Video Conference being chaired by the Chief Secretary Anirudh Tiwari to take stock of availability of sand and gravel and its rates, Deputy Commissioner said that Jalandhar administration had rolled out a plan calculating all requisite expenses on sand including Rs. 5.50 per cubic feet at the quarry site. The Chief Secretary also lauded the Jalandhar model to execute the State Sand and Gravel Mining Policy-2021 in an efficient manner thus paving way to make the sand available form people at slashed rates. Thori also apprised the Chief Secretary that the meetings with all the stakeholders were remained successful as the Administration persuaded them not to go beyond the fixed charges including transportation and others. Overcharging would not be accepted at any cost, sais Thori adding that in case of any concrete complaint and report in this regard action would be initiated. He also made a fervent appeal to people to report such matters through WhatsApp number released by the Administration i.e. 95017-99068. He said reward of Rs. 25000 would be given in cases of those videos which resulted in lodging of FIRs.

RATES PER CUBIC FEET IN DISTRICT:
Giving details about the rates fixed in the district, Deputy Commissioner said that in Jalandhar City rate is Rs. 15 per cubic feet exluding transportation charges to customer’s location. Similarly, Rs. 11.50 per cubic feet has been fixed in Phillaur, Nakodar and Nurmahal. Likewise, in Mehatpur & Shahkot Rs. 11 per cubic feet has been fixed while Rs. 12 per cubic feet for Bilga and Lohian whereas Rs. 13 for Goraya & Kartarpur and Rs. 14 in Bhogpur (from Beas). The sand will also be available at Rs 15 per cubic feet in Adampur and Alawalpur.

The Chief Secretary also reviewed the present situation of COVID-19 by directing to ramp up testing and vaccination especially by holding camps.

जालंधर, 24 नवम्बर (न्यूज़ हंट)- लोगो को निर्धारित दरों पर रेत की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्री घनश्याम थोरी ने आज जिले में रेत की निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूल करने का पर्दाफाश करने वाले स्टिंगज़ के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। श्री थोरी ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई रेत की तय कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उसके साथ सख़्ती से निपटा जायेगा।

इस ग़ैर -कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए आम लोगों से सहयोग की माँग करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उन को अधिक से अधिक स्टींग करने की अपील की, जिससे बनती कार्यवाही आरंभी जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनाम सिर्फ़ उन मामलों में दिया जायेगा, जहाँ ऐसे स्टींग वीडियो सबूत के आधार पर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

राज्य की नई सैंड एंड गरैवल पालिसी को इन्न -बिन्न लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस पहलकदमी का लाभ लोगों तक तभी ही पहुँचाया जा सकता है यदि सभी भागीदार ज़िला प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले निर्धारित की रिटेल कीमतों की सख़्ती से पालना करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ज़िला प्रशासन की तरफ से निर्धारित कीमतों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि लोग ओवरचारजिंग से सम्बन्धित अपने तरफ से रिकार्ड की वीडियो अगली कार्यवाही के लिए वटसऐप नंबर 9501799068 पर भेज सकते हैं।

वर्णनयोग्य है कि डिप्टी कमिश्नर श्री घनश्याम थोरी के निर्देशों पर प्रशासन की तरफ से प्रसिद्ध ट्रांसपोर्टरों, माइनिंग ठेकेदारों, रिटेलरों की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, जिस में रेत की परचून कीमतें सरबसंमती के साथ तय की गई थी।

श्री थोरी ने आगे बताया कि मीटिंग दौरान सरबसंमती से फ़ैसला किया गया कि जालंधर शहर के म्यूंसीपल एरीऐ में रिटेल आऊटलैटों पर 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट (खपतकारों के ठिकानों तक यातायात के खर्चों को छोड़ कर) के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जायेगी। इसी तरह फिल्लौर, नकोदर, नूरमहल में 11.5 रुपए, महितपुर और शाहकोट में 11 रुपए, बिलगा, लोहियाँ में 12 रुपए, गुराया और करतारपुर (ब्यास से) में 13 रुपए और आदमपुर और अलावलपुर म्यूंसीपल क्षेत्रों में 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जायेगी।

उन्होने कहा कि यदि कोई दुकानदार इन निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उस विरुद्ध रिकार्ड किये वीडियो सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया जायेगा। उन्होेंने यह भी ज़िक्र किया कि प्रशासन की तरफ से तय की दरों रिटेल काऊंटरों के लिए हैं और खपतकारों को रेत अपने ठिकानों पर पहुँचाने के लिए यातायात का खर्चा सहन करना पड़ेगा।

डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी दरों को ज़मीनी स्तर पर उचित ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए अधिक से अधिक स्टींग करने की अपील की, जैसे कि कोविड -19 महामारी दौरान कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएँ और साजो -सामान की कालाबाजारी और ओवरचारजिंग को रोकने के लिए किया गया था।

वर्णनयोग्य है कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कोविड -19 से सम्बन्धित दवाओं की अधिक कीमत वसूल करने के मामलो में नकद इनाम का ऐलान किया गया था, जिस के सार्थक नतीजे सामने आए और जागरूक नागरिकों की तरफ से मुनाफ़ाख़ोरी विरुद्ध स्टींग किये गए, जिससे दुकानदारों को ऐसीं दवाएँ और उपकरण निर्धारित दरों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

जालंधर, 24 नवम्बर (न्यूज़ हंट)- किसानों को अलग -अलग खेती मशीनरी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने के लिए बुद्धवार को डिप्टी कमिश्नर श्री घनश्याम थोरी के दिशा -निर्देशों पर सहायक कमिश्नर (शिकायतें) जालंधर श्री रणदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में ज़िला प्रशास्निक कंपलैक्स में ड्रा निकाला गया।

इससे सम्बन्धित जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी जालंधर डा. सुरिन्दर सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के किसानों को सब्सिडी पर खेती मशीनरी प्राप्त करने के लिए अपने प्रार्थनापत्र वैबसाईट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था और ज़िला जालंधर के कुल 1451 किसानों की तरफ से इस वैबसाईट के द्वारा अप्लाई किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि लाभपातरियों में से 140 किसानों को पोर्टल के द्वारा सैंकशन पहले ही जारी कर दी गई थी और बाकी के 1311 लाभपातरियों में से 1278 प्रार्थनापत्र सरकार की तरफ से जारी निर्देशों अनुसार अलग -अलग केटेगरी अधीन और उपलब्ध बजट अनुसार इस ड्रा में शामिल किये गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इन प्रार्थनापत्रों में से 5 सहकारी सभाओं, 25 पंचायतों और 131 अनुसूचित जाति के साथ सम्बन्धित लाभपातरियों को उपलब्ध बजट अनुसार आज ज़िला स्तरीय समिति की तरफ से बिना ड्रा के स्वीकृत किया गया है और इस साथ-साथ बाकी के 457 किसान ग्रुपों और 660 व्यक्तिगत किसानों का कंप्यूटर के द्वारा ड्रा निकाला गया। डा. सिंह ने बताया कि इस ड्रा के द्वारा समूचे बिनैपत्तरों की सीनियरता सूची बना ली गई है और इस सूची में से पोर्टल के द्वारा प्राप्त बजट अनुसार लाभपातरियों को सैंकशन पत्र जारी किया जायेगा। ड्रा में सफल किसानों की तरफ से निर्धारित मशीन की खरीद उपरांत वैरीफिकेशन सम्बन्धित ब्लाक कृषि अधिकारी की तरफ से 29 नवंबर को की जायेगी और सब्सिडी की बनती राशि भी जारी की जायेगी।

उन्होने यह भी बताया कि डिप्टी कमिश्नर जालंधर के निर्देश अनुसार सहायक कमिश्नर (शिकायतें) जालंधर की अध्यक्षता में डा. मनिन्दर सिंह पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, डा. संजीव कटारिया डिप्टी डायरैक्टर के वी के जालंधर, श्री जतीन डी डी एम नाबार्ड किसान श्री गुरदेव सिंह लाली और अन्य जिले के प्रगतिशील किसानों की हाज़री में ड्रा निकाले गए, जिस का सारा विवरण डायरैक्टर कृषि और किसान भलाई विभाग को भेजा गया है।

इंज. नवदीप सिंह सहायक कृषि ऐसे जालंधर ने जानकारी देते कहा कि लाभपातरी किसानों को पोर्टल के द्वारा उनके मोबाईल फ़ोन पर मशीन की खरीद सम्बन्धित संदेश भेजा जायेगा। इसके उपरांत सम्बन्धित किसान को अपनी निर्धारित मशीन की खरीद करते हुए सम्बन्धित बालक कृषि अधिकारी को सूचित करना होगा।